केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और हरित एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। बजट में समाज के सभी वर्गों—किसान, श्रमिक, महिला, युवा, उद्योग और स्टार्टअप—के लिए समावेशी योजनाएं पेश की गई हैं। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।
1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण, जलवायु-लचीली और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, और किसानों की आय और सुरक्षा में वृद्धि करना है।
यह योजना विशेष रूप से उन 100 चिन्हित जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है और फसल सघनता मध्यम स्तर की है। योजना का लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों में संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, और तकनीकी समाधान लागू कर कृषि क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है।
यह योजना राज्यों के सहयोग से चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य है:
- फसल उत्पादकता में वृद्धि
- फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती
- ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधाएं
- सिंचाई की स्थिति बेहतर करना
- किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण दिलवाना
2. ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम (Rural Prosperity and Resilience Programme)
यह बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम राज्यों के साथ मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु होंगे:
- युवाओं, महिलाओं, सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों पर विशेष ध्यान
- महिलाओं के लिए उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा
- कृषि में तकनीक और कौशल विकास
- कृषि-आधारित व्यवसायों के लिए नवाचार और भंडारण व्यवस्था
3. दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (Aatmanirbharta in Pulses)
सरकार ने “उड़द”, “तुअर” और “मसूर” जैसे दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। NAFED और NCCF अगले चार वर्षों तक किसानों से इन दालों की खरीद करेंगी।
- जलवायु-स्थिर बीजों का विकास
- प्रोटीन स्तर और उत्पादकता में वृद्धि
- भंडारण और फसल उपरांत प्रबंधन
- किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी
4. पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए योजना
पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को अगले 5 वर्षों तक ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। योजना में ऑनलाइन उद्यमिता प्रशिक्षण भी शामिल है।
5. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
यह योजना देशभर में 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण सहायता देगी। इसमें पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों की 20 लाख किशोरियों को भी कवर किया जाएगा।
6. भारतीय भाषा पुस्तक योजना
स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि छात्रों की समझ बेहतर हो सके।
7. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और पहचान-पत्र दिए जाएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इससे करीब 1 करोड़ गिग-श्रमिक लाभान्वित होंगे।
8. SWAMIH फंड 2
सस्ते और मध्यम वर्गीय आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ₹15,000 करोड़ का दूसरा फंड स्थापित किया जाएगा। इससे 1 लाख घर पूरे करने का लक्ष्य है, विशेषकर वे परियोजनाएं जो अधूरी रह गई थीं।
9. MSME की परिभाषा में बदलाव
एमएसएमई की सीमा को निवेश और टर्नओवर के आधार पर बढ़ाया गया है:
| श्रेणी | निवेश (करोड़ में) | टर्नओवर (करोड़ में) |
| माइक्रो | 1 → 2.5 | 5 → 10 |
| स्मॉल | 10 → 25 | 50 → 100 |
| मीडियम | 50 → 125 | 250 → 500 |
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