प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय था — “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047” (Viksit Bharat @2047)।
क्यों है ये बैठक खास?
यह बैठक नीति आयोग के गठन (2015) के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत करना था।
मुख्य घोषणाएं और योजनाएं
- ₹60,000 करोड़ का कौशल विकास योजना (Skilling Scheme)
- ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund)
- राज्य-स्तरीय निवेश चार्टर (State-Level Investment Charters) को प्रोत्साहन
- नदी जोड़ो परियोजना (River Interlinking) को बढ़ावा
- वैश्विक मानक पर्यटन (World-Class Tourism) के लिए योजनाएं
भारत की प्रमुख उपलब्धियां (2025 तक)
- भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल
- 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया
- ऑपरेशन सिंदूर और आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम सफल
प्रधानमंत्री के मुख्य विचार
विकसित भारत का लक्ष्य: हर राज्य, हर जिला, हर गांव को विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए।
आर्थिक वृद्धि: भारत को शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना बड़ी उपलब्धि, अब तेजी से बदलाव जरूरी।
उद्योग और निर्माण: मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत।
निवेश प्रोत्साहन: नीति आयोग निवेश-अनुकूल चार्टर (Investment-Friendly Charter) तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से यूएई, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए व्यापार समझौतों का लाभ उठाने की अपील की।
बैठक में और क्या हुआ?
बैठक की शुरुआत में पहलगाम आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
यह बैठक भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो 2047 तक एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।