शिक्षक नियुक्ति में अब बिहार के युवाओं को प्राथमिकता: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति (Domicile Policy) लागू की जाएगी। इस नीति के तहत बिहार के स्थायी निवासियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।
यह व्यवस्था 2025 में आयोजित होने वाली TRE-4 (Teacher Recruitment Examination-4) से ही लागू होगी। सरकार ने शिक्षा विभाग को आवश्यक नियमों में संशोधन करने का निर्देश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री का बयान
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर लिखा:
“नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। यह नीति TRE-4 से लागू होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2025 में TRE-4 और 2026 में TRE-5 का आयोजन होगा। इसके अलावा, TRE-5 से पहले STET (Secondary Teacher Eligibility Test) भी आयोजित किया जाएगा।
📅 TRE-4 और TRE-5 की तैयारी
- TRE-4 (Teacher Recruitment Examination-4): वर्ष 2025 में आयोजित होगी।
- TRE-5 (Teacher Recruitment Examination-5): वर्ष 2026 में आयोजित होगी।
STET (Secondary Teacher Eligibility Test): TRE-5 से पहले आयोजित होगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को समय पर मौका मिल सके।
क्या है डोमिसाइल पॉलिसी और क्यों है महत्वपूर्ण?
डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी, अगर कोई उम्मीदवार बिहार का निवासी है, तो उसे शिक्षक नियुक्ति में अधिक वरीयता मिलेगी।
इस नीति की मांग लंबे समय से हो रही थी, खासकर बिहार के युवा इसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे। अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है।
इस नीति के मुख्य फायदे
- स्थानीय युवाओं को रोजगार में बढ़त
- शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता
- राज्य में प्रतिभा का उपयोग
- लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी
महत्वपूर्ण बिंदु (Highlights)
- TRE-4 से लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी।
- Bihar residents को शिक्षक नियुक्तियों में प्राथमिकता।
- 2025 में TRE-4, 2026 में TRE-5 का आयोजन।
- STET TRE-5 से पहले कराया जाएगा।
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। अब शिक्षक बहाली में बाहरी उम्मीदवारों की तुलना में बिहार के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दोनों मिलेंगे।
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