Employment Linked Incentive (ELI) Scheme | रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार आधारित प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive- ELI) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना देश में रोजगार सृजन, युवाओं की नियोजनीयता (employability) और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। Employment Linked Incentive (ELI) योजना का विशेष फोकस उत्पादन (manufacturing) क्षेत्र पर रहेगा।

Employment Linked Incentive (ELI) Scheme की मुख्य बातें:

• योजना की कुल लागत: ₹99,446 करोड़
• कार्यान्वयन अवधि: 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
• कुल संभावित रोजगार: 3.5 करोड़
• पहली बार नौकरी करने वाले लाभार्थी: 1.92 करोड़

यह योजना केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिनका कुल बजट ₹2 लाख करोड़ है और उद्देश्य है 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना।

Employment Linked Incentive (ELI) Scheme के दो भाग:

भाग A: पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहन

• लक्ष्य समूह: EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी
• लाभ: एक माह के EPF वेतन के बराबर (अधिकतम ₹15,000) प्रोत्साहन – दो किश्तों में
• योग्यता: मासिक वेतन ₹1 लाख तक

किश्तें:

• पहली किश्त: 6 माह सेवा पूरी करने पर
• दूसरी किश्त: 12 माह सेवा + वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर

बचत को बढ़ावा: प्रोत्साहन की एक राशि नियत समय के लिए जमा खाते में रखी जाएगी, जिसे बाद में निकाला जा सकता है।

Note: इस भाग से लगभग 1.92 करोड़ नए नौकरीधारी लाभान्वित होंगे।

भाग B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

• लक्ष्य: सभी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र
• लाभ: प्रति नए कर्मचारी ₹3,000/माह तक का प्रोत्साहन, अधिकतम 2 वर्षों तक
• निर्माण क्षेत्र के लिए: यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा

योग्यता: EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठान, जिसमें:

• 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारी
• 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे

प्रोत्साहन संरचना:

इस भाग से लगभग 2.6 करोड़ नए रोजगार सृजन की संभावना है।

भुगतान की प्रक्रिया:

भाग A के तहत कर्मचारियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) से सीधे भुगतान किया जाएगा।

भाग B के तहत नियोक्ताओं को उनके PAN-लिंक्ड खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा।

उद्देश्य और लाभ:

• युवाओं को पहली बार नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करना
• औपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना और EPFO के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
• विनिर्माण क्षेत्र को विशेष बल देना और दीर्घकालिक रोजगार सृजन को गति देना

निष्कर्ष:

रोजगार आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना, भारत में युवाओं के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत है। सरकार की यह पहल न केवल नौकरी सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि कार्यबल के औपचारिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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