बिहार राज्य की प्रमुख योजनाएँ, अभी जाने

70वीं BPSC परीक्षा में बिहार राज्य की प्रमुख योजनाएँ का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योजनाएँ राज्य के समग्र विकास और कल्याण का आधार हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार, रोजगार सृजन, और आर्थिक विकास को गति देना है। परीक्षार्थियों को इन योजनाओं की गहन समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि राज्य की विकास नीति को भी परिलक्षित करती हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं राज्य के विकास और लोगों की सहायता के लिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

बिहार में कौन कौन सी योजना हैं ?

बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है, यह ग्रामीण व शहरी विकास के अहम् योजनाएँ हैं. नीचे निम्न योजनाएँ के बारे में विस्तृत विवरण दी जा रही हैं.

• सात निश्चय योजना
• जीविका योजना
• ममता योजना
• मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
• मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

सात निश्चय योजना

वर्ष 2015 में बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय योजना की घोषणा की गई थी. यह  बिहार सरकार की एक प्रमुख विकास योजना है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकास के लिए सात प्रमुख निश्चयों (संकल्पों) को चुना गया है, जो राज्य के नागरिकों, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में काम करते हैं।

सात निश्चय योजना के प्रमुख बिंदु:

1. हर घर नल का जल: इस निश्चय के तहत हर घर को पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
2. घर तक पक्की गली-नालियां:- इस निश्चय के अंतर्गत हर गांव और बस्ती में पक्की सड़कों और नालियों का निर्माण किया जाता है।
3. हर घर बिजली पहुंचाना:- इस निश्चय के तहत राज्य के हर घर तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित की जाती है।
4. शौचालय निर्माण, घर का सम्मान:- इस निश्चय के अंतर्गत हर घर में शौचालय का निर्माण किया जाता है, ताकि खुले में शौच से मुक्ति मिल सके और स्वच्छता बनी रहे।
5. अवसर बढ़े, आगे पढ़ें:- इस निश्चय के तहत युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं।
6. आर्थिक हल, युवाओं को बल:- इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, स्टार्टअप के लिए सहायता, और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
7. महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण:- इस निश्चय के तहत महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।

सात निश्चय 2

सात निश्चय 2 बिहार सरकार की विकास योजना का दूसरा चरण है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और पहले चरण के “सात निश्चय” की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए नए क्षेत्रों में सुधार लाना है।

सात निश्चय 2 के प्रमुख बिंदु:

1. युवा शक्ति, बिहार की प्रगति: – इस निश्चय के तहत युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार, और शिक्षा के बेहतर अवसरों को सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत हर जिले में मेगा-स्किल सेंटर बनायेजायेंगे. एवं प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेंनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा.
2. सक्षम महिला, सक्षम बिहार: – इस निश्चय का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को और भी मजबूत बनाना है।
3. हर खेत तक सिंचाई का पानी:– इस निश्चय का लक्ष्य राज्य के सभी कृषि भूमि तक सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाना है।
4. स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव:– इस निश्चय के तहत गांवों में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
5. स्वच्छ शहर, विकसित शहर:– इस निश्चय के तहत राज्य के शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, और शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाओं पर काम किया जाएगा।
6. सुलभ संपर्कता: – इस निश्चय का लक्ष्य ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नै सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
7. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा:– इस निश्चय के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है।

जीविका योजना

बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए जीविका योजना की शुरूवात की है. जीविका योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का आधिकारिक नाम “बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना” है, जिसे आमतौर पर जीविका के नाम से जाना जाता है। यह योजना बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यान्वित की जाती है और विश्व बैंक से वित्त पोषित है।

योजना का उद्देश्य:

• गरीबी उन्मूलन: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना।
• स्वरोजगार और उद्यमिता: ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें उद्यमिता में प्रशिक्षित करना।
• सामुदायिक विकास: सामुदायिक संगठन और जागरूकता के माध्यम से स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना।

जीविका योजना बिहार में महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ग्रामीण समाज को सशक्त बना रही है।

बिहार में महिलाओं के लिए योजना

• ममता योजना
• मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना:
• मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना:

बिहार राज्य की प्रमुख योजनाएँ

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

इस योजना का शुभारम्भ 3 अगस्त, 2018 को हुआ था. इस योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत इंटर की परीक्षा पास करने पर 10000 रूपये तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25000 रूपये दी जाती हैं. इसमें जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए 54100 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना

इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों को साइकिल दी जाती है ताकि वे आसानी से स्कूल जा सकें और उनकी शिक्षा में सुधार हो।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

इस योजना की शुरूवात 1 अप्रैल, 2019 को हुई थी, इस योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को 400 रुपया एवं 80 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को 500 रुपया का पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

इस योजना के अंतर्गत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के छात्रों को बिना गारंटी के 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर गारंटी दी जाएगी।

हर घर नल का जल योजना

इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य किया जाता है।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इस योजना के तहत राज्य के गरीब और बेघर लोगों को पक्के घर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके।

किसान ऋण माफी योजना

इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण मुक्त करना है। इसके तहत सरकार किसानों के कर्ज का भुगतान करती है।

स्वच्छ बिहार मिशन

इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है।

मिशन परिवर्तन

इस योजना की शुरूवात 4 मई, 2023 में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था. इसका उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनवाना एवं चिकिस्तीय व्यवस्था को बेहतर करना है.

निपुण बिहार योजना

इसकी शुरूवात अप्रैल, 2022 में हुई थी. इस योजना का उद्देश्य कक्षा प्रथम से पांचवीं कक्षा तक के विधार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार करना हैं.

मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना

इसकी शुरूवात अक्टूबर, 2021 में हुई थी. इसके तहत 10 लाख रूपये के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान व किसान समूह को 8 लाख रूपये की सब्सिडी देती है.

हर घर गंगाजल योजना

हर घर गंगाजल योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को शुद्ध गंगाजल (गंगा नदी का पानी) उनके घरों तक पहुंचाना है। यह योजना मुख्य रूप से बिहार के सूखाग्रस्त और जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है। इसकी शुरूवात 27 नवम्बर, 2022 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से हुई थी. इसके तहत गंगा नदी के पानी को पाइप के जरिये राजगीर, गया, बोधगया, एवं नवादा में उपलब्द करवाना है. बोधगया में इसकी शुरूवात 28 नवम्बर, 2022 को की गई थी (BPSC 67^th)

जल जीवन हरियाली मिशन

जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, और हरियाली को बढ़ावा देना है। इस मिशन की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर, 2019 में की थी। इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम और पहलें लागू की गई हैं, जो जल स्रोतों की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने, और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ग्राम उजाला योजना

ग्राम उजाला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और टिकाऊ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना है, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो और बिजली के बिल में भी बचत हो सके।

मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना

इस योजना की शुरूवात अगस्त, 2022 में हुई थी, इसके तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानो को फल के लिए सब्सिडी देगी.

फिश ऑन व्हील्स योजना

फिश ऑन व्हील्स योजना बिहार सरकार की एक अनूठी और प्रभावी पहल है, जिसे राज्य के मछुआरों और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले मछली उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है,

ममता योजना

ममता योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। इस योजना के तहत, सरकार गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है,  इसकी शुरूवात 21 अक्टूबर, 2022 को हुई थी. जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लोगों को चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है।

लघु उद्यमी योजना 2024

बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत सरकार का लक्ष्य था कि 50,000 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। हालांकि, अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत केवल 40,000 लोगों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। चयनित लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त प्रदान की जा चुकी है। सरकार योजना की प्रगति की समीक्षा कर रही है और शेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक उद्यमियों को सशक्त किया जा सके, ताकि वे राज्य के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें।

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (BAIPS)

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (बीएआईपीएस) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, BAIPS का लक्ष्य निजी निवेश को आकर्षित करना और बिहार में कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाना है।

ये योजनाएं बिहार के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं।

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